कांग्रेस के घोषणापत्र में 25 गारंटियां और पांच न्याय: सालाना एक लाख किसानों से कर्जमाफी का वादा घोषणापत्र में 25 तरह की गारंटियां हैं। Kharge ने कहा कि हमारा यह ज्ञापन न्याय के दस्तावेज के रूप में देश के राजनीतिक इतिहास में याद किया जाएगा।
कांग्रेस के घोषणापत्र में 25 गारंटियां और पांच न्याय: सालाना एक लाख किसानों से कर्जमाफी का वादा घोषणापत्र में 25 तरह की गारंटियां
लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ दिन बचे हैं। 19 अप्रैल को पहली बार चुनाव होना है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अंतिम कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया।
नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने अपना घोषणापत्र न्याय पत्र कहा है। याद रखें कि घोषणापत्र पर “पांच न्याय और 25 गारंटी” का आधार है। ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ ये पांच न्याय हैं। घोषणापत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां बनाने का भी वादा है।
इस घोषणापत्र में बीस विभिन्न गारंटियां दी गई हैं। खरगे ने कहा कि गरीबों को हमारा घोषणापत्र समर्पित है। उन्होंने कहा, ‘हमारा यह घोषणापत्र न्याय के दस्तावेज के रूप में देश के राजनीतिक इतिहास में याद किया जाएगा। इसी पर केंद्रित था राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’।यात्रा के दौरान पांच स्तंभों की घोषणा की गई: युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 25 गारंटी इन पांच स्तंभों में से निकलती हैं, और हर एक में से किसी को लाभ मिलता है।’
कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है?
कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं: केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये प्रति वर्ष, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा में 400 रुपये की मजदूरी, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव। पार्टी ने “युवा न्याय” के तहत पांच गारंटी की घोषणा की है, जिनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को हर साल एक लाख नौकरियां देने शामिल हैं।उनमें एक साल में युवा लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये देने का वादा और 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा शामिल है।
कांग्रेस ने 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को कम करने और जाति जनगणना को “हिस्सेदारी न्याय” के तहत करने की गारंटी दी है। पार्टी ने “किसान न्याय” के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग की स्थापना और जीएसटी से मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने शहरी रोजगार गारंटी, न्यूनतम 400 रुपये प्रतिदिन की मजूदरी और मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने का वादा किया है। साथ ही, गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने के कई वादे किए गए हैं, जैसे कि “नारी न्याय” के तहत “महालक्ष्मी” गारंटी।
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह है। कांग्रेस इस राशि को 1,000 रुपये मासिक करेगी। वहीं, सरकार ने 2025 से महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया।
व्यक्तिगत कानूनों को मजबूत करेंगे
कांग्रेस पार्टी का दावा है कि पार्टी प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को कपड़े, खाना, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों में स्वतंत्रता देगी। हम व्यक्तिगत कानूनों को मजबूत करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह का सुधार संबंधित समुदायों की सहभागिता और सहमति से होना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर को राज्य का पूरा दर्जा देंगे
पी चिदंबरम घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, ‘हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए हम इसे संशोधित करेंगे। पाकिस्तान के साथ काम करना मुख्य रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है।उसने आगे कहा, “कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना व वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी।”‘
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