कच्चातिवु पर आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा: ‘कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते’, पीएम मोदी का गुस्सा, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने आरटीआई में कच्चातिवु के बारे में पूछा। अब आरटीआई ने बताया कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 में तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था।
कच्चातिवु पर आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा: ‘कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातिवु को लेकर सामने आई एक आरटीआई रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर कड़ा हमला बोला है। PM मोदी ने विरोधियों को घेरते हुए कहा कि नवीन तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कच्चातिवु को बेरहमी से छोड़ दिया। हर भारतीय इससे परेशान है। 75 वर्षों से कांग्रेस ने भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने की कोशिश की है।
चौंकाने वाली सच्चाई
PM Modi ने X प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट शेयर की है। ‘आंखें खोलने वाला और चौंकाने वाला सच सामने आया है,’ उन्होंने ट्वीट किया। नवीन तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने कच्चातिवु को कैसे छोड़ दिया। हर भारतीय इससे परेशान है। कांग्रेस पर हमें कभी भरोसा नहीं है। 75 वर्षों से कांग्रेस ने भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करने की कोशिश की है।’
तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने कच्चातिवु के बारे में आरटीआई पूछा था।आरटीआई के सामने आने पर पता चला कि सन् 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था। इसके बाद श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। यह कहा गया है कि इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था। संसद के आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्डों से पता चलता है कि भारत ने पाक जलडमरूमध्य में द्वीप पर नियंत्रण की लड़ाई में एक छोटे देश से हार गया।
मैं इसे छोड़ने में संकोच नहीं करता: नेहरू: रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बातों का भी उल्लेख किया है।नेहरू ने कहा था कि वे द्वीप पर दावा छोड़ने में कोई संकोच नहीं करेंगे। “मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता हूं और मुझे इसके लिए अपने दावों को छोड़ने में कोई संकोच नहीं होगा,” उन्होंने कहा।नेहरू ने लिखा, “मुझे यह पसंद नहीं है कि यह अनिश्चित काल के लिए लंबित रहे और इसे फिर से संसद में उठाया जाए।”
इस द्वीप का स्थान क्या है?
कच्चातिवु एक छोटा सा द्वीप है जो पाक जलडमरूमध्य में बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। 1976 तक भारत में 285 एकड़ हरित क्षेत्र था। लेकिन आज श्रीलंका भारत से एक विवादित क्षेत्र पर हक जताता है। दरअसल, 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 से 1976 के बीच श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ चार समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन्हीं समझौते के तहत श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप दिया गया।
कच्चातिवू द्वीप का क्या इतिहास है?
14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट ने कच्चातिवू द्वीप बनाया था। 17. शताब्दी में मदुरई के राजा रामानद ने इसे नियंत्रित किया था। यह द्वीप ब्रिटिश काल में मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन आया। 1921 में भारत और श्रीलंका ने मछली पकड़ने के लिए भूमि पर दावा किया, लेकिन बात नहीं सुलझी। यह आजादी के बाद भारत का हिस्सा था।
श्रीलंका इस द्वीप पर लगातार दावा करता रहा। भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह मुद्दा उभरा। 1974 में 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में द्वीप पर बातचीत हुई। इन्हीं दो बैठकों में इस द्वीप को श्रीलंका को कुछ शर्तों के साथ सौंप दिया गया।
तब शर्त यह थी कि द्वीप पर मछुआरे अपना जाल सुखा सकेंगे और भारतीय लोगों को द्वीप पर बने चर्च में बिना वीजा के जाने की अनुमति होगी। समझौतों ने भारत और श्रीलंका के बीच की समुद्री सीमा को रेखांकित किया।
हालाँकि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया।श्रीलंका में अलगाववादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) की सक्रियता के दौरान, श्रीलंकाई सरकार ने सैन्य अभियानों के मुद्दों को उठाते हुए श्रीलंकाई मछुआरों को पानी में आसानी से नहीं जाना दिया। 2009 में श्रीलंका ने पाक जलडमरूमध्य में अपनी समुद्री सीमा को विशेष रूप से सुरक्षित रखना शुरू किया। 2010 में LTTE के साथ संघर्ष की समाप्ति के बाद श्रीलंकाई मछुआरों ने पाक खाड़ी में फिर से अपना आंदोलन शुरू किया और अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाया।
भारत में इस द्वीप का क्या मुद्दा है?
1974 के समझौते को तमिलनाडु की कई सरकारें मानने से इनकार करती रहीं और द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग करती रहीं। 1991 में, तमिलनाडु विधानसभा ने समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जिसके जरिए द्वीप को वापस लेने की मांग की गई थी।
2008 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के खिलाफ अपील की और कच्चातिवु समझौतों को रद्द करने की मांग की। उनका कहना था कि श्रीलंका को कच्चातिवु देने वाले देशों के बीच दो नियम असंवैधानिक हैं। 2011 में जयललिता ने फिर से प्रस्ताव पारित किया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मई 2022 में एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कच्चातिवु द्वीप भारत में वापस मिलना चाहिए। उनका दावा था कि पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।उन्होंने कहा कि पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार अप्रभावित रहें, इसलिए इस मामले में कार्रवाई करने का यह सही समय है।
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