लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने अधिकारियों, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कुछ निर्देश दिए हैं। इनमें वे इन दो महीने में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं।
आदर्शों का पालन करना: संभलकर..।चुनाव हो चुके हैं; अधिकारियों को ये नियम मानना होगा और आप इन गलतियों से बचना होगा
हरियाणा में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। इससे हरियाणा का विकास रुकेगा। जुन में परिणाम आने तक चुनावी शोर ही सुनाई देगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अधिकारियों, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कुछ निर्देश भी दिए हैं।
इनमें वे इन दो महीने में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सरकार को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ये निर्देश लागू रहेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य की सैनी सरकार को भी कोई नई घोषणा नहीं करनी चाहिए। ज्ञात करें कि राज्य सरकार और उम्मीदवार कौन से पदों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
राजतीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए
• उम्मीदवार ऐसे बयान नहीं दे सकते जो किसी व्यक्ति की नैतिकता और शालीनता को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जातिगत या सांप्रदायिक आधार पर वोट प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लेगा।कोई भी उम्मीदवार जातिगत या सांप्रदायिक आधार पर वोट प्राप्त करने के लिए कोई अपील नहीं करेगा।
• सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा, जुलूस निकालने और लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी चाहिए।
• रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करना चाहिए।
• किसी व्यक्ति के घर पर उसकी अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर या झंडे नहीं लगा सकते हैं।
• राजनीतिक दल मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए गाड़ी भी नहीं दे सकते।
• मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डराने या धमकाने की अनुमति नहीं है।
• धार्मिक स्थानों का नाम प्रचार में नहीं प्रयोग कर सकते।सरकारी मंत्री और विधायक ये काम नहीं कर सकते; मुख्यमंत्री अपने जिला अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं कर सकते।
• अतिथि को सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के अतिथि गृहों में ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी।
• किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा या वादा नहीं करेंगे।
• कोई योजनाओं या परियोजनाओं से प्रेरित नहीं होंगे।
• पीने के पानी की व्यवस्था करने और सड़क बनाने का वादा भी नहीं कर सकते।
• मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकते।
• प्रचार करने के लिए सरकारी वाहनों, विमानों या अन्य सुविधाओं का भी उपयोग नहीं कर सकते।
• सरकारी धन से चुनाव प्रचार या रैली नहीं कर सकते
• सिर्फ अपने घर से दफ्तर तक सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
• कोई इफ्तार या पार्टी सरकारी धन से नहीं कर सकता।
• सत्ताधारी पार्टी सरकारी धन से सरकारी कार्यों का प्रचार नहीं कर सकती।
• कोई मंत्री या विधायक विकास फंड से नई धनराशि नहीं निकाल सकते।
अधिकारियों को इन नियमों का पालन करना होगा:
• किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या कर्मचारी को नियुक्ति या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
• तबादला जरूरी होने पर चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी।
• चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से निजी यात्रा या घर में मिलने की मनाही होगी।
• सरकार की उपलब्धियों पर लगे हुए बैनर और होर्डिंग्स को हटाना चाहिए।
• प्रधानमंत्री, सीएम, मंत्री और राजनीतिक नेताओं की फोटो सरकारी भवन में नहीं खिंचाई जाएगी।
• प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सरकारी मीडिया में विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।
ये विकास पर प्रभाव डालेंगे
कोई भी नया सरकारी कार्य नहीं शुरू होगा। नए टेंडर भी जारी नहीं होंगे।
• अगर किसी योजना को पहले से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा सका, तो उस योजना को आचार संहिता लागू होने के बाद शुरू नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी का सबसे बड़ा अधिकार है, जो चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिला उपायुक्त के पास जाता है। जिला उपायुक्त की अनुमति के बिना जिले में कोई रैली नहीं होती। यहां तक कि प्रधानमंत्री की रैली या रोड शो निकालने के लिए उपायुक्त की स्वीकृति आवश्यक है।
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