IUUML ने सीएए के खिलाफ अपनी पहली रिट याचिका में कहा कि कोई कानून संवैधानिक नहीं होगा जब तक वह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं होता।
सीएए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
सीएए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। Indian Union Muslim League ने एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता कानून केवल कुछ धर्मों के लोगों को नागरिकता देगा, जो संविधान के खिलाफ है।
याचिका में मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार से सीएए कानून लागू करने पर रोक लगाने की मांग की. सोमवार को केंद्र सरकार ने कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने भी सीएए को चुनौती दी थी। IUUML ने सीएए के खिलाफ अपनी पहली रिट याचिका में कहा कि कोई कानून संवैधानिक नहीं होगा जब तक वह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं होता।
सीएए कानून का विरोध क्यों हो रहा है?
सीएए कानून धार्मिक हिंसा के शिकार होकर पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। सीएए नागरिकता छीनने का अधिकार देता है। मुसलमानों में से कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह कानून उनके साथ भेदभाव करता है, जो देश का संविधान है।
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