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Delhi Excise Regulation: ईडी की याचिका पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालको 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का समन{07-03-2024}

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में समय पर नहीं पहुंचने पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली कोर्ट में एक और शिकायत दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समय का पालन नहीं करने के लिए एक और समय दिया है। केजरीवाल को न्यायालय ने 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों पर आठ समन भेजे गए

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी से एक बार फिर दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने की शिकायत की है।दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समय का पालन नहीं करने के लिए एक और समय दिया है। केजरीवाल को न्यायालय ने 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन नहीं करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत भी की गई थी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में समय पर नहीं पहुंचने पर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली कोर्ट में एक और शिकायत दी। ED ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने चार से आठ समन पूरे नहीं किए हैं। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने इसके बाद ED की शिकायत को सूचीबद्ध कर लिया और सात मार्च को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई।

जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ED ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में आठ समन भेजे हैं। ED ने पहले से तीसरे समन पर पेश नहीं होने पर स्थानीय न्यायालय से संपर्क किया था। 16 मार्च को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों पर आठ समन भेजे गए हैं। ईडी ने केजरीवाल को 22 फरवरी को भी पूछताछ के लिए समन भेजा था। लेकिन केजरीवाल ने सातवें समन पर भी ED को पेश नहीं किया था। ईडी केजरीवाल को पिछले वर्ष 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी और 3 मार्च को पूछताछ के लिए समन दिया गया था।

जानें क्या है मामला

दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए थे, उनके लिए रिश्वत लिया था और सिर्फ पसंदीदा शराब व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए थे।

आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विवादग्रस्त शराब नीति को रद्द कर दी और सीबीआई जांच की सिफारिश की। ED ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था।

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