FM: सीतारमण ने कुछ राज्यों को धन न देने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक रूप से गलत विचार हैं।
सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त आयोग की सिफारिशों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि कोई वित्त मंत्री यह कहकर हस्तक्षेप कर सकता है कि उसे यह राज्य अच्छा नहीं लगता, इसलिए भुगतान रोका जाएगा।
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अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर भाजपा शासित राज्यों को दिए जाने वाले कोष पर रोक लगाने के आरोपों पर चुप्पी तोड़ दी। उनका कहना था कि यह विचार राजनीतिक रूप से भद्दे हैं और निहित स्वार्थ वाले लोग खुश होकर ऐसा कह रहे हैं।
कांग्रेस नेता का उत्तर
कर्नाटक सरकार ने केंद्र को पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बारे में एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सिस्टम अच्छी तरह से स्थित है और केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार काम करती है।प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा, “कुछ राज्यों के साथ भेदभाव होने की यह खबर महज राजनीतिक रूप से भद्दे विचार है और मुझे यह कहते हुए खेद है कि निहित स्वार्थ वाले लोग खुश होकर इसे कहते हैं।”‘
केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त आयोग की सिफारिशों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि कोई वित्त मंत्री यह कहकर हस्तक्षेप कर सकता है कि उसे यह राज्य अच्छा नहीं लगता, इसलिए भुगतान रोका जाएगा। यह न तो बिल्कुल संभव है और न ही इस तरह से हो सकता है। सिस्टम बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है।
यह आरोप गौरतलब है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस की राज्य इकाई, सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों सहित, सात फरवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी क्योंकि राज्य को अंतरिम बजट में पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है।
उनका कहना था, “देश में दूसरा सबसे अधिक टैक्स भरने वाला राज्य है और यह दुख की बात है कि हमारे राज्य को बार-बार चोट लगती है भाजपा सरकार ने पिछले पांच वर्षों से कर्नाटक को नहीं देखा है। यह गलत है।’
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