PM मोदी: पीएम ने अनुसूचित जाति के समुदायों को योजनाओं से लाभ न मिलने की शिकायत पर सख्त रुख रखा है. समिति में गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कानूनी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति समुदायों की शिकायतों पर सख्ती से रुख
योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सके, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मदिगा जैसे अनुसूचित जाति समुदायों के हितों की रक्षा करने वाले प्रशासनिक उपायों की जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है।
यह समिति अनुसूचित जाति समुदायों (जैसे मदिगा) के बारे में सरकारी कार्रवाई को देखेगी। यह समिति प्रशासनिक कार्रवाई की जांच करेगी, जिसमें मदिगा और अन्य अनुसूचित जाति समूहों ने शिकायत की है कि वे समान लाभ नहीं मिल रहे हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकें।
यह जानकारी मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने दी है। पीएम के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाई गई है।यह अनुसूचित जाति समुदायों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों का विश्लेषण करेगा।
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कानूनी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव समिति में शामिल हैं। 23 जनवरी, मंगलवार को सचिवों की समिति की पहली बैठक होगी।
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