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अंतरिम बजट: महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं को क्या मिला, हालांकि बजट अंतरिम था? बड़े एलानों को इस प्रकार समझें {01-02-2024}

2024 का बजट: आज अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया गया था। यह अंतरिम बजट चुनावी वर्ष था और इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद कम थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिलाओं, करदाताओं और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। आसान शब्दों में, बजट में इन वर्गों के लिए क्या निर्णय किए गए हैं, उसे समझना चाहिए।

अंतरिम बजट
बजट के बड़े एलान – फोटो : अमर उजाला

आज अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया

अंतरिम बजट 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित कर दिया है। यह बजट अंतरिम था और बहुत से लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चुनावी वर्ष को देखते हुए इसने महिलाओं को अंतरिम बजट में भी स्थान दिया। लेकिन चुनावी वर्ष में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए अंतरिम बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में अलग-अलग वर्गों को क्या दिया है।

यह घोषणा मध्यमवर्ग को लक्षित करती है, इसलिए सरकार ‘किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले’ मध्यमवर्गीय लोगों को घर खरीदने या बनाने में मदद करेगी।

PM आवास योजना—ग्रामीण योजना—सरकार ने तीन करोड़ घर बनाने का घोषणा किया है। अगले पांच वर्षों में इनमें से दो करोड़ घर बनाए जाएंगे।इस तरह, सरकार ने देश के ग्रामीण लोगों को एक बड़ा उपहार दिया है। PM आवास योजना में आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपये से 80,671 करोड़ रुपये हो गई है।

सरकार ने बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा कार्यक्रम घोषित किया है। इससे एक करोड़ घरों को हर महीने सौर ऊर्जा से 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 15 से 18 हजार रुपये बच जाएंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। वेंडरों को इससे काम मिलेगा।

नारी शक्ति पर फोकस

83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी एक करोड़ महिलाओं को अभी तक लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।

30 करोड़ महिला उद्यमी मुद्रा योजना लोन प्राप्त कर चुकी हैं। बीते दस साल में उच्च शिक्षा में महिलाओं के दाखिले में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सरकार 9 से 14 वर्ष की उम्र की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण करेगी।

‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ कार्यक्रम के तहत मातृत्व और शिशुओं को बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को सुधारने में तेजी लाई जाएगी।

मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म बनाएगा, जिससे लोग घर बैठे टीकाकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत भी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्पतालों में इलाज मिलेगा।टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक करोड़ करदाताओं को वर्षों से बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का लाभ मिलेगा। 1962 जैसे पुराने कर मामले अभी भी चल रहे हैं। 2009–10 तक प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे 10 हजार रुपये तक के प्रत्यक्ष कर मांगों को भी वापस लिया जाएगा।

सरकारी निर्णय से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यदि आप कर देते हैं। नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है, मंत्री ने बताया। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, उधार से इतर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये थीं, जबकि व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये था। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।

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