समाचार बिहार: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार क्या करेगी CM बिहार, राजद से 14 दिन तक सरकार का पिंड नहीं छूटेगा: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सुबह तक महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राजद अभी भी सरकार से बाहर है। इसके लिए अभी बहुत कुछ होना है।
राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, बिहार में कल सुबह 11 बजे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही है। अगले चौबीस दिनों तक नवस्थापित सरकार का राजद अपने पद पर रहेगा।
नीतीश कुमार की नई सरकार: मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, राजद से 14 दिनों तक सरकार का अधिकार
सत्ता पक्ष के पास 128 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के 114 हैं। यही कारण है कि बहुमत साबित करने की चुनौती नहीं मिली; अगर ऐसा होता तो 14 दिन और अधिक व्यर्थ होते। तकनीकी कठिनाई के कारण रविवार को नई सरकार के गठन के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, लेकिन आज इसकी तैयारी इत्मीनान से की गई है। इस बैठक में राजद को चौबीस दिनों तक छुट्टी देने की नीति पर सहमति होगी।
अवध बिहारी चौधरी के नाम पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोई समस्या नहीं है। अवध बिहारी चौधरी संकट विधानसभा अध्यक्ष हैं। वह राजद से हैं और महागठबंधन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते ही उन्होंने सदन को दूसरी तरह से चलाने की परंपरा बनाई।यह दिखाया गया कि वह प्रस्तावों को तत्कालीन सरकार के अनुकूल करते थे। सरकार बदल गई, लेकिन नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री हैं।
CM और जनता दल यूनाईटेड के मंत्रियों से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए क्या चुनौती होगी, इसलिए रविवार को सरकार गठन के कुछ ही समय बाद भाजपा के नंद किशोर यादव ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा। अविश्वास प्रस्ताव को 14 दिन पहले लाना अनिवार्य है, इसलिए चौधरी चाहें तो इतने दिनों तक अपनी कुर्सी पर रह सकते हैं।
सोमवार को राज्य की नई सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जो आज कैबिनेट पर दिखाई देगी। इन चौबीस दिनों का असर इस बैठक में स्पष्ट होगा। सरकार अवध बिहारी चौधरी विधानसभा में बजट सत्र नहीं चाहती है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र पांच फरवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन कैबिनेट इसे सोमवार 12 फरवरी से रखेगा। कैबिनेट इस प्रस्ताव को 12 से 13 फरवरी तक बजट सत्र में रखने का फैसला करेगा। नई कैबिनेट के फैसले भी देखने वाले हैं।
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