मीडिया से बात करते हुए शांतनु ठाकुर ने कहा कि सीएए को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सरकार इसे देख रही है। राज्य को इसे लागू करने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने अगले सात दिनों में नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने का वादा किया है। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने यह कहा। इसकी गारंटी भी शांतनु ठाकुर ने लिखित में दी है।
शांतनु ठाकुर का वादा: सीएए लागू करने में मुख्यमंत्री की बातचीत की आवश्यकता नहीं, केंद्र सरकार देख रही है
मीडिया से बात करते हुए शांतनु ठाकुर ने कहा कि सीएए को धार्मिक, सामाजिक और नीति पर विचार करने के बाद ही लागू किया जाएगा। सीएए को अचानक लागू करने से देश में संघर्ष हो सकता था। गृह मंत्रालय अब इस निर्णय को लेगा। सीएए को सात दिनों के भीतर देश में लागू किया जाएगा। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। इसे राज्य में लागू करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। यह केंद्रीय सरकार की चिंता है।’
पिछले दिसंबर में, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएए को ‘देश का कनून’ बताते हुए कहा कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ, उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे लोगों को बांटना चाहते हैं। वे नागरिकता देना चाहते हैं और दूसरों को इससे वंचित रखना चाहते हैं।
2019 में सीएए पारित हुआ था
दिसंबर 2019 में संसद में पारित हुआ था इसके तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। 2020 में बंगाल में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह बंगाल में एनआरसी, एनसीए और एनपीआर की अनुमति नहीं देगी।
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