गलत फैसलों का खुलासा:-
SC: न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, “गलत फैसलों के चलते सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई करें”. उन्होंने कहा कि यह कोई भूल नहीं था, बल्कि जानबूझकर नियमों का उल्लंघन था।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार:-
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिनके अवैध निर्णयों से सरकारी धन बर्बाद हो रहा है। यह भी कहा गया है कि दोषी अधिकारियों और अनुचित लाभ लेने वाले अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देनी होगी। दरअसल, अदालत ने यह आदेश एक ऐसे मामले में सुनाया था, जिसमें एक अधिकारी को पिछले 24 सालों में उच्च वेतन पर रखा गया था।
यह भूल नहीं है
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह कोई भूल नहीं था, बल्कि नियमों को जानबूझकर छेड़छाड़ किया गया था। यही कारण है कि भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि सरकारी खजाने में वापस मिलनी चाहिए।
सहयोगियों ने मामला उठाया:-
सन् 1999 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग में एक अधिकारी को अनुसंधान सहायक (चिकित्सा) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका वेतन साढ़े छह हजार से साढ़े 10 हजार रुपये था। 2006 में, उसका वेतन आठ से साढ़ 13 हजार रुपये करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश का पालन करने वाले व्यक्ति वह क्रोधित हो गया और सभी अदालतों की ओर चला गया, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी। आखिरकार, वकील अमर्त्य शरण और सोमेश झा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
पीठ ने कहा कि अधिकारी के प्रति व्यवहार से पक्षपात स्पष्ट है। 2006 से पहले, उन्हें अधिक वेतन पर अन्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर जाने की कई बार अनुमति दी गई थी, लेकिन वेतन बढ़ाए जाने के बाद ही उन्होंने पद संभाला था। पीठ ने आगे कहा कि उनकी राय में, अधिकारियों ने प्रतिवादी नंबर चार (अधिकारी) के साथ मिलकर काम किया ताकि उन्हें उच्च वेतन मिल सके, और इसके लिए बार-बार कार्रवाई की गई।
नियमों का पालन करें:-
शीर्ष अदालत ने निर्णय दिया कि अगर एक ही प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसी कैडर के एक भी पद को अलग नहीं किया जा सकता था, साथ ही उच्च वेतन भी पद के लिए निर्धारित योग्यता पर विचार करके दिया जा सकता था। नियमों की अनदेखी स्पष्ट है। यही कारण है कि प्रतिवादी नंबर चार को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का आदेश दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट:नुकसान का भुगतान करें:-
पीठ ने कहा कि अधिकारी को अनुचित लाभ देने वाले अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए मामले में सभी को समान उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसलिए सरकारी धन को हुआ नुकसान दोनों की भरपाई किसी को भी करना होगा।
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